
अजीत डोभाल और चीनी विदेश मंत्री वांग यी.
पाकिस्तान ने शनिवार शाम को भारत के साथ हुए सीजफायर समझौते का उल्लंघन कर दिया है. जिसके बाद दोनों देशों के बीच तनाव एक बार फिर बढ़ गया है. इस बीच, चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) अजीत डोभाल से फोन पर बातचीत की है. चीनी विदेश मंत्रालय के मुताबिक इस बातचीत में एनएसए डोभाल ने कहा कि भारत को आतंकवाद के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की जरुरत है.
डोभाल ने कहा कि युद्ध भारत की पसंद नहीं है और यह किसी भी पक्ष के हित में नहीं है. बातचीत में चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने कहा कि उम्मीद है, भारत पाकिस्तान सीजफायर के लिए प्रतिबद्ध होंगे और जल्द से जल्द क्षेत्रीय शांति और स्थिरता बहाल करेंगे.
आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई
चीनी विदेश मंत्रालय के अनुसार, अजीत डोभाल ने कहा कि पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद भारत को आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करने की आवश्यकता है. हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि युद्ध भारत का विकल्प नहीं है और यह किसी भी पक्ष के हित में नहीं है.
Chinese Foreign Minister Wang Yi had a phone conversation with Indian National Security Advisor Doval
As per Chinese Foreign Ministry, “Doval said that the Pahalgam terrorist attack caused serious casualties among Indian personnel and that India needed to take counter-terrorism pic.twitter.com/38ZyFkHrTN
— ANI (@ANI) May 10, 2025
पहलगाम आतंकवादी हमले की निंदा
वांग यी ने कहा कि चीन पहलगाम आतंकवादी हमले की निंदा करता है और आतंकवाद का पूरी तरह से विरोध करता है. वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय स्थिति अशांत और परस्पर जुड़ी हुई है. एशियाई क्षेत्र में शांति और स्थिरता मुश्किल से हासिल की गई है और इसे संजोकर रखना चाहिए.
युद्ध भारत की पसंद नहीं
चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत और पाकिस्तान ऐसे पड़ोसी हैं, जिन्हें अलग नहीं किया जा सकता और यह दोनों ही चीन के भी पड़ोसी हैं. उन्होंने कहा कि चीन आपके इस बात की तारीफ करता है कि युद्ध भारत की पसंद नहीं है और हम उम्मीद करते हैं कि भारत और पाकिस्तान शांत और संयमित रहेंगे.
स्थायी युद्धविराम का समर्थन
दोनों देश बातचीत और परामर्श के माध्यम से मतभेदों को ठीक से संभालेंगे और स्थिति को बढ़ने से रोकेंगे. चीन भारत और पाकिस्तान के बीच स्थायी युद्धविराम हासिल करने का समर्थन करता है यह भारत और पाकिस्तान के मौलिक हितों में है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की आम इच्छा भी है.
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