94 साल के बाद, देश में जातिगत जनगणना होने जा रही है. यह आजादी के बाद पहला अवसर है जब केंद्र सरकार सभी जातियों की जनगणना करने का निर्णय लिया है. 1931 में अंतिम जातिगत जनगणना हुई थी, उसके बाद से यह प्रक्रिया नहीं की गई. आजादी के बाद, सरकारों को डर था कि जातिगत गणना से सामाजिक विभाजन बढ़ सकता है. कांग्रेस ने इसे ब्रिटिशों की फूट डालो और राज करो नीति बताया था. हालांकि, हाल के वर्षों में बिहार, तेलंगाना और कर्नाटक जैसे राज्यों ने अपने स्तर पर जातिगत सर्वेक्षण किए हैं. देखें वीडियो
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