मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रिमंडल की बैठक चली. जिसमें जनहित से जुड़े 25 प्रस्तावों पर मुहर लगी. 4 घंटे चली इस बैठक में कई अहम फैसले भी लिए गए. बैठक में निर्णय लिया गया कि वर्तमान समय में 682 हेक्टेयर क्षेत्रफल में 381 मीट्रिक टन कीवी का उत्पादन हो रहा है. ऐसे में इस नीति के तहत 2025-26 से 2030-31 तक क्षेत्रफल को बढ़ाकर 3500 किए जाने और उत्पादन को 33 हजार मीट्रिक टन किया जाना प्रस्तावित है. इस योजना में 12 लाख रुपये प्रति एकड़ का मानक रहेगा. साथ ही 50 से 70 फीसदी तक सब्सिडी राज्य सरकार की ओर से दी जाएगी.
इसके साथ ही बैठक में आपदा में रिकवरी और पुनर्निर्माण के लिए अधिकारियों की वित्तीय पावर बढ़ाई गई. डीएम के पावर को 20 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपये किया गए. मंडलायुक्त के पावर को 20 से 50 लाख से बढ़ाकर 1 से 5 करोड़ रुपए किया गया है.
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बैठक में लिए गए फैसले और मंजूर प्रस्तावों के बिंदु
- मुख्यमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना में संशोधन किया गया.
- राज्य में सेब तुड़ाई के बाद प्रबंधन योजना को मिली मंजूरी. इसमें सब्सिडी का प्रावधान किया गया है.
- ड्रैगन फ्रूट फार्मिंग स्कीम को मंजूरी मिली. इस स्कीम के तहत 80 फीसदी तक की सब्सिडी मिलेगी. अगले 5 सालों में 282
- एकड़ भूमि पर ड्रैगन फ्रूट की खेती करने का लक्ष्य रखा गया है. जिससे करीब 450 किसानों को लाभ मिलेगा.
- उत्तराखंड स्टेट मिलेट पॉलिसी 2025-26 में संशोधन किया गया.
- इसके अलावा विश्व बैंक से पोषित अर्द्ध नगरीय क्षेत्रों के लिए पेयजल योजना की धनराशि को भारत सरकार ने बढ़ा दिया है.
- आवासीय कॉलोनी डेवलप करने वाले प्रमोटर्स और रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के बीच रजिस्ट्री के लिए स्टांप ड्यूटी को 10 हजार रुपए फिक्स किया गया.
- उत्तराखंड राज्य विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान केंद्र को उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद में समायोजन किया जाएगा.
- शिरोलीकला, उधमसिंह नगर को नगर पालिका बनाए जाने पर मंत्रिमंडल ने सहमति दी.
- उत्तराखंड आवास एवं विकास परिषद में ढांचे में संशोधन किया गया.
- खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन में औषधि नियंत्रक बन सकेंगे अपर आयुक्त एफडीए.
- देहरादून के रिस्पाना नदी के तटों पर शिखरफॉल से मोथोरोवाला संगम तक फ्लड फिलिंग जोन की अधिसूचना जारी किए जाने संबंधित प्रस्ताव आया था. इसे भी मंत्रिमंडल ने मंजूर किया.
- स्वच्छ पेशे में कार्यरत सरकारी कर्मचारी, जिनकी मृत्यु या फिर वो दिव्यांग हो जाते हैं तो उनके बच्चों को भी छात्रवृत्ति दी जाएगी.
- कक्षा एक से कक्षा 12 तक के बच्चों को निशुल्क नोट बुक मिलेगी. इसी साल से लागू होगा.
- सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के ढांचे में संशोधन किया गया.
- मेगा औद्योगिक निवेश नीति के कार्यकाल को जून 2025 तक बढ़ाया गया.
- उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय हरिद्वार में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अधिनियम 2018 को अंगीकृत करने को मंजूरी मिली.
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सत्रावसान को मंजूरी
बैठक में पंचम विधानसभा के सत्रावसान को मंजूरी दी गई. स्टांप और रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के जो सब रजिस्ट्रार थे वो सिर्फ बिल के लिए काम कर रहे थे. लेकिन अब ये यूसीसी में शादी और तलाक के लिए भी सब रजिस्ट्रार घोषित किया गया है.