
उत्तराखंड हाई कोर्ट
सुनवाई के दौरान बेंच ने कहा कि झुग्गीवासियों सुनवाई का अवसर दिए बिना ही तोड़फोड़ करने के नोटिस जारी कर दिए गए जो कि सही नहीं है. बेंच ने आदेश दिया कि कोर्ट के अगले आदेश तक तोड़फोड़ पर रोक रहेगी. कोर्ट के इस आदेश से झुग्गीवासियों को बड़ी राहत मिली है.
संपत्तियों को ध्वस्त करने का मिला नोटिस
जनहित याचिका के मुताबिक याचिकाकर्ता देहरादून जिला स्थित विकास नगर के विभिन्न गांवों के निवासी हैं और देश के वैध नागरिक हैं. उन्हें 5 अप्रैल को नोटिस मिले थे. इन नोटिस में कहा गया है कि उनकी संपत्तियों को ध्वस्त किया जाना है क्योंकि वो जल निकायों, मौसमी जल धाराओं और नालों पर बने हैं. याचिका में दावा किया गया है कि प्रशासन ने संपत्ति के विवरण की पुष्टि किए बिना ही नोटिस जारी कर दिए.
संपत्ति के वैध दस्तावेज मौजूद
वहीं सैटेलाइट से प्राप्त इलाके की तस्वीरों से पता चलता है कि जिन लोगों को तोड़फोड़ के नोटिस मिले हैं, वो मौसमी जल धाराओं, नालों और जल निकायों से बहुत दूर रहते हैं. उनके घर वहां नहीं हैं. याचिका में यह भी बताया गया है कि पीड़ित 15 अप्रैल तक हाई कोर्ट में सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार, अपने स्वामित्व को साबित करने वाले संपत्ति के दतावेज दाखिल करेंगे.
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