बसों में CCTV-GPS, बढ़ेंगी सुरक्षा… पुणे रेप केस के बाद महाराष्ट्र सरकार का एक्शन

परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक.

महाराष्ट्र के पुणे के एसटी कॉर्पोरेशन डिपो में महिला से रेप की घटना के बाद परिवहन विभाग ने एक्शन लिया है. इस मुद्दे के मूल में सुरक्षा व्यवस्था से लेकर डिपो की स्थिति तक कई चीजों को बदलने की योजना बनाई गई है. परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी जानकारी दी.

प्रताप सरनाईक ने कहा कि महिला, विधार्थी और बाकी के यात्रियों की सुरक्षा के लिए कुछ अहम निर्णय लिए गए हैं. 14000 बस हैं. उन सभी बसों में सीसीटीवी और जीपीएस सिस्टम लगाया जाएगा. 15 अप्रैल से पहले बंद पड़ी हुईं सभी गाड़ियां स्क्रैप में जाएंगी. 2700 सुरक्षा रक्षक में महिला सुरक्षा रक्षक की संख्या बढ़ाई जाएगी.

उन्होंने कहा कि एआई तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा. सुरक्षा के लिए आईपीएस अधिकारी नियुक्त करने की मांग परिवहन विभाग की ओर से गृह विभाग को किया जाएगा. सभी बस डेपो की सुरक्षा का रिव्यू लेने के आदेश भी दिए हैं.

लगेंगे सीसीटीवी, जीपीएस का होगा इस्तेमाल

उन्होंने कहा कि आरोपी की पहचान डिपो में लगे सीसीटीवी के जरिए ही हुई. उन्होंने कहा कि इससे उन्हें ढूंढने में मदद मिली. उन्होंने बताया कि अब महिलाओं की सुरक्षा के लिए और कड़े कदम उठाए जाएंगे. उन्होंने कहा कि महिला सुरक्षा गार्डों की संख्या भी बढ़ाई जाएगी. उन्होंने अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग करके कड़ी सुरक्षा बनाए रखने पर जोर दिया.

परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने कहा कि निगम के बेड़े में वर्तमान में 14,300 बसें हैं. इनमें से 400 बसें इलेक्ट्रिक हैं और 350 बसें पट्टे पर हैं. उन्होंने बताया कि इन सभी बसों में जीपीएस और एआई सिस्टम का उपयोग करने का निर्णय बैठक में लिया गया. आरोपियों ने डिपो की बस का दरवाजा खोला, जिसमें यह घटना घटी. इसका मतलब यह है कि उन्हें इसकी जानकारी थी, इसलिए उन्होंने कहा कि इस मुद्दे के समाधान की योजना पर गंभीरता से ध्यान दिया जाएगा.

उन्होंने कहा कि निगम की कई बसें जर्जर हालत में हैं. कई बसें जर्जर हो चुकी हैं. एसटी निगम के डिपो में भी कई जर्जर वाहन खड़े हैं. इन सरकारी वाहनों को जल्द ही स्क्रैप पॉलिसी के तहत हटा दिया जाएगा. उन्होंने कहा कि इस बंद वाहन में होने वाली किसी भी अनियमितता को रोका जा सकेगा. इसके लिए 15 अप्रैल की अंतिम तिथि तय की गई है. इससे पहले इन वाहनों को कबाड़ में भेज दिया जाएगा.

2700 सुरक्षा गार्ड, महिलाओं का प्रतिशत बढ़ाया जाएगा

उन्होंने कहा कि निगम के पास वर्तमान में 2,700 सुरक्षा गार्ड हैं, लेकिन महिलाओं का अनुपात बहुत छोटा है. इसलिए सरनाईक ने कहा कि महिलाओं का प्रतिशत 10-15 प्रतिशत बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा. अब निगम के हर कोने में एआई कैमरे लगाए जाएंगे. इसकी निगरानी नियंत्रण कक्ष से की जाएगी.

परिवहन विभाग राज्य और केंद्र से निगम को आईएएस स्तर का एक आईपीएस अधिकारी उपलब्ध कराने का अनुरोध करेगा. सरनाईक ने कहा कि इससे निगम के खुले स्थानों, पार्किंग स्थलों और प्लेटफार्मों पर सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने में मदद मिलेगी.