राजस्थान के तीन विश्वविद्यालय नहीं ले पाएंगे पीएचडी पाठ्यक्रम में प्रवेश, UGC ने लगाई रोक

यूजीसी. Image Credit source: file photo

यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन UGC ने पीएचडी की अखंडता से समझौता करने वाले 3 विश्वविद्यालयों पर अगले पांच साल तक पीएडी पाठ्यक्रम शुरू करने पर रोक लगा दी है. इन संस्थानों को डिबार करने का फैसला विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्टैंडिंग कमेटी ने लिया है. जिन विश्वविद्यालयों पर रोक लगाई गई है, इनमें सनराइज विवि अलवर, सिंघानिया विवि झुंझनू और ओपीजेएस विवि चुरू शामिल है.

इन तीनों ही विश्वविद्यालयों को पीएचडी में नए दाखिला लेने से रोक दिया गया है. यूजीसी की ओर से जारी पत्र के मुताबिक यूजीसी की स्टैंडिंग कमेटी ने इन विश्वविद्यालयों को पीएचडी के शैक्षणिक मानकों में लापरवाही पाई थी. इन विश्वविद्यालयों को अपना पक्ष रखने का मौका भी दिया गया था, हालांकि विश्वविद्यालयों की ओर से जो जवाब दिया गया वह स्टैंडिंग कमेटी के मानकों के अनुरूप खरा नहीं उतरा.

यूजीसी ने जारी किया पत्र

यूजीसी ने तीनों विश्वविद्यालयों पर रोक लगाने का आदेश जारी कर दिया है. इसके साथ ही यूजीसी ने पत्र में लिखा ही हम भावी छात्रों और उनके परिवारों से पीएचडी अध्ययन के लिए विवि का चयन सोच समझकर करने का आग्रह करते हैं. आवेदन से पहले संस्थान की यूजीसी की मान्यता सत्यापित करने के लिए भी कहा गया है.

अन्य संस्थानों की भी गुणवत्ता जांचेगा यूजीसी

यूजीसी के अध्यक्ष एम जगदीश कुमार ने एएनआई से बातचीत में कहा कि कमीशन पीएचडी के उच्चतम मानकों को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है. लगातार ऐसे विश्वविद्यालयों पर कार्रवाई की जाएगी जो यूजीसी के मानकों पर खरा नहीं उतर रहे हैं. उन्होंने बताया कि यूजीसी की ओर से अन्य विश्वविद्यालयों में भी पीएचडी पाठ्यक्रम की गुणवत्ता की जांच की जा रही है. अगर अन्य कहीं भी ऐसी लापरवाही मिलती है तो उन विश्वविद्यालयों पर भी कार्रवाई की जाएगी.

छात्रों को धोखे से बचाने के लिए प्रतिबद्ध

यूजीसी अध्यक्ष एम जगदीश कुमार ने कहा कि हमारी कोशिश छात्रों को धोखे से बचाने की है. इसीलिए कमीशन लगातार ऐसे संस्थानों को चिह्नित करता है जो यूजीसी के मानकों पर खरा नहीं उतर रहे हैं. ऐसा इसलिए ताकि भारतीय उच्च शिक्षा की अखंडता और प्रतिष्ठा से किसी तरह का समझौता न हो.