8th पे कमीशन पर आया बड़ा अपडेट, क्या इस बार बढ़ेगी आपकी सैलरी

8वां वेतन आयोग

सरकार ने आधिकारिक तौर पर केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए 8वां केंद्रीय वेतन आयोग (8th CPC) बनाने का फैसला कर लिया है. इस कदम से देशभर के लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के वेतन ढांचे और पेंशन पर असर पड़ेगा. केंद्र सरकार के कर्मचारी सरकार से उनके वेतन, पेंशन और अन्य भत्तों की समीक्षा के लिए समिति बनाने की घोषणा का इंतजार कर रहे हैं.सांसद टी.आर. बालू और आनंद भदौरिया ने सरकार से 8वें वेतन आयोग के गठन पर अब तक हुई प्रगति के बारे में सवाल पूछा था. सरकार ने अपने जवाब में बताया कि इसके लिए अहम हितधारकों से सुझाव मांगे गए हैं.

सरकार जब 8वें वेतन आयोग को अधिसूचित करेगी, तब इसके चेयरपर्सन और अन्य सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी. अभी तक सरकार ने इसके लिए कोई समिति और उसके संदर्भ तय नहीं किए हैं.वित्त मंत्रालय ने रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग और विभिन्न राज्य सरकारों से बातचीत शुरू कर दी है. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, इन बैठकों का मकसद आयोग के गठन के लिए जरूरी सुझाव जुटाना है.

लोकसभा में सांसदों ने किए ये सवाल

8वें वेतन आयोग को लेकर लोकसभा में सांसद टी आर बालू और आनंद भदौरिया ने सरकार से सवाल किए, वो इस प्रकार हैं.

• क्या सरकार ने जनवरी 2025 में की गई घोषणा के बाद 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन को औपचारिक रूप से अधिसूचित किया है?
• अगर हां तो इसका ब्योरा दें और अगर नहीं किया तो छह महीने बीत जाने के बाद भी इसे क्यों नहीं बनाया गया?

सरकार ने संसद में जवाब दिया: सरकार ने 8वां केंद्रीय वेतन आयोग (CPC) बनाने का फैसला कर लिया है. इसके लिए रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग और राज्यों से सुझाव मांगे गए हैं.

• आयोग के चेयरपर्सन और सदस्यों की नियुक्ति कब तक होगी और इसके संदर्भ क्या होंगे?
• सरकार ने कहा: जब सरकार 8वें वेतन आयोग को अधिसूचित करेगी, तभी चेयरपर्सन और सदस्य नियुक्त किए जाएंगे.
• कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए संशोधित वेतनमान कब लागू होंगे?
• सरकार ने जवाब दिया: जब 8वां वेतन आयोग अपनी सिफारिशें देगा और सरकार उन्हें मंजूर करेगी, तब इसे लागू किया जाएगा.

कर्मचारी और पेंशनर्स को होगा ये फायदा

8वें वेतन आयोग का गठन सिर्फ नौकरीपेशा कर्मचारियों ही नहीं बल्कि पेंशनर्स के लिए भी बड़ी उम्मीद बना हुआ है. करीब 67 लाख सरकारी पेंशनर्स को भी वेतन ढांचे में किसी भी बदलाव से फर्क पड़ता है. पहले के वेतन आयोगों में पेंशन की गणना के फॉर्मूले और सुविधाओं में बदलाव शामिल रहे हैं और इस बार भी कुछ ऐसे बदलावों की उम्मीद है.

महंगाई राहत (DR) को बेसिक पेंशन में मिलाने का असर भी पेंशनर्स पर पड़ता है, क्योंकि उनकी मासिक पेंशन इससे जुड़ी होती है. बेसिक आंकड़ों में बदलाव से हर महीने मिलने वाली पेंशन की रकम में बड़ा बदलाव हो सकता है.रिटायर कर्मचारियों की यूनियनों ने भी मौजूदा कर्मचारियों की चिंताओं को दोहराया है और सरकार से पेंशन की नई गणना को लेकर ज्यादा पारदर्शिता की मांग की है.

सैलरी में कितनी बढ़ोतरी हो सकती है?

एंबिट कैपिटल की रिपोर्ट के मुताबिक, 8वें वेतन आयोग के बाद केंद्र सरकार के कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन बढ़ाकर 40,000 से 45,000 रुपये किया जा सकता है, और इसके साथ पेंशन में भी बदलाव होगा. डीए रीसेट होगा, लेकिन ज्यादा भत्तों से शुरुआती वेतन वृद्धि में आई कमी की भरपाई हो सकती है.

8वां वेतन आयोग सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बड़ा वित्तीय बदलाव लेकर आने वाला है. हालांकि रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकारी प्रक्रिया, जरूरी मंजूरी और बजट संतुलन की वजह से इसे लागू करने में देरी हो सकती है और यह जनवरी 2026 की तय समयसीमा से आगे भी बढ़ सकता है.