7th Pay Commission Latest News | केंद्र सरकार के 1 करोड़ से ज्यादा कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक बार फिर बड़ी खुशखबरी है। एक बार फिर उनके महंगाई भत्ते ( Dearness Allowance ) और महंगाई राहत में 4 फीसदी की बढ़ोतरी की जा सकती है | अगर ऐसा होता है तो उनका महंगाई भत्ता 42 फीसदी से बढ़कर 46 फीसदी ( DA Hike ) हो जाएगा | उल्लेखनीय है कि केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते ( DA ) और पेंशनभोगियों के महंगाई राहत ( DA ) की साल में दो बार समीक्षा की जाती है। पहली डीए बढ़ोतरी जनवरी में दी गई है और दूसरी जुलाई में बढ़ाई जाएगी। प्रस्तावित बढ़ोतरी महंगाई पर निर्भर करेगी। केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाले भत्तों में महंगाई के अनुपात में बढ़ोतरी होना तय है।
7th Pay Commission Latest News
मीडिया के मुताबिक केंद्रीय कर्मचारियों को इस साल जुलाई में भी महंगाई भत्ते ( Dearness Allowance ) में 4 फीसदी की बढ़ोतरी की खुशखबरी मिल सकती है | इन लोगों का कहना है कि केंद्र सरकार डीए में 4 फीसदी की बढ़ोतरी का चलन जारी रख सकती है, क्योंकि पिछले दो बार से केंद्र सरकार पिछले दो बार से लगातार 4 फीसदी महंगाई भत्ता ( DA Hike ) बढ़ा रही है | पहली बार जुलाई 2022 डीए को 4 फीसदी बढ़ाकर 34 फीसदी से 38 फीसदी किया गया |
इसके बाद 24 मार्च 2023 को केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते ( DA Hike ) में 4 फीसदी की बढ़ोतरी की गई. इसके बाद डीए 38 से बढ़कर 42 फीसदी हो गया। अब लोगों की निगाहें अगले महंगाई भत्ते ( Dearness Allowance ) पर टिकी हैं जो जुलाई 2023 में घोषित होने जा रहा है |
7th Pay Commission Dearness Allowance Hike
जुलाई में महंगाई भत्ते ( Dearness Allowance ) में बढ़ोतरी को लेकर जानकारों का यह भी कहना है कि जिस तरह से महंगाई है और दो महीने के CPI-IW के आंकड़े आए हैं उससे साफ है कि आने वाले दिनों में DA और DR में भी 4 फीसदी की बढ़ोतरी की जाएगी | संभावना जताई जा रही है कि ऐसा होने पर महंगाई भत्ता ( DA Hike ) जो 42 फीसदी पर पहुंच गया है, वह जुलाई में बढ़कर 46 फीसदी हो सकता है | हालांकि एआईसीपीआई के नए आंकड़े आने के बाद यह तय होगा कि सरकार डीए में 3 फीसदी की बढ़ोतरी करेगी या 4 फीसदी |
डीए बढ़ोतरी और डीए बढ़ोतरी में हुई इस बढ़ोतरी के बाद करीब 47.58 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 69.76 लाख पेंशनरों के वेतन और पेंशन में एक बार फिर बड़ी बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है. गौरतलब है कि डीए ( Dearness Allowance ) कर्मचारी की बेसिक सैलरी पर आधारित होता है। डीए बढ़ने से आपकी टेक होम सैलरी भी बढ़ती है।
7वां वेतन आयोग: 18,000 रुपये के न्यूनतम मूल वेतन पर गणना
- कर्मचारी का मूल वेतन 18,000 रुपये
- नया महंगाई भत्ता (42%) रुपये। 7560/माह
- आज तक महंगाई भत्ता (38%) रु. 6840/माह
- कितना बढ़ा महंगाई भत्ता 7560-6840 = 720 रुपये/महीना
- वार्षिक वेतन में वृद्धि 720X12 = 8640 रुपये
- 56900 रुपये के अधिकतम मूल वेतन पर गणना
- कर्मचारी का मूल वेतन 56900 रुपये
- नया महंगाई भत्ता (42%) 23898 रुपये/माह
- महंगाई भत्ता अब तक (38%) 21622 रुपये/माह
- कितना बढ़ा महंगाई भत्ता 23898-21622 = 2276 रुपए/माह
- वार्षिक वेतन में वृद्धि 2276X12 = 27312 रुपये
7वां वेतन आयोग: 42% बढ़ा डीए ( DA Hike )
गौरतलब है कि केंद्रीय कर्मचारियों ( 7th Pay Commission ) को फिलहाल 38 फीसदी की दर से डीए दिया जा रहा है. अगर इसमें 4 फीसदी की बढ़ोतरी होती है तो यह बढ़कर 42 फीसदी हो जाएगी। इसके बाद 18,000 रुपये मूल वेतन वालों का वार्षिक महंगाई भत्ता ( Dearness Allowance ) बढ़कर 90,720 रुपये हो जाएगा | मौजूदा महंगाई भत्ते से अंतर की बात करें तो वेतन में 720 रुपये प्रति माह और 8640 रुपये सालाना की बढ़ोतरी होगी | वहीं, 56900 रुपये प्रति माह बेसिक सैलरी वाले कर्मचारियों के वेतन में 2276 रुपये प्रति माह की बढ़ोतरी ( DA Hike ) होगी | यानी सालाना आधार पर सैलरी में 27312 रुपए की बढ़ोतरी होगी।
7वां वेतन आयोग : लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को होगा फायदा
देश के लाखों कर्मचारी इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। इससे 65 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 48 लाख पेंशनभोगियों को फायदा होगा। इसके बाद एक बार फिर 1 जुलाई 2023 को केंद्रीय कर्मचारियों के डीए ( DA Hike ) में बढ़ोतरी होगी | श्रम मंत्रालय द्वारा जारी एआईसीपीआई के आंकड़ों के आधार पर महंगाई भत्ता और महंगाई राहत ( 7th Pay Commission Latest News ) में वृद्धि की घोषणा की जाती है।
यानी AICPI-IW के आंकड़ों के आधार पर महंगाई ( DA Hike ) की गणना के बाद कर्मचारियों को भत्ता दिया जाता है | डीए और डीआर हर 6 महीने में रिवाइज होते हैं। पिछला डीए रिवीजन दिवाली से पहले 28 सितंबर 2022 को किया गया था। इसे 1 जुलाई 2022 से लागू माना गया था। तब इसमें 4 फीसदी की बढ़ोतरी की गई थी। तब डीए ( Dearness Allowance ) 34 फीसदी था, जिसे बढ़ाकर 38 फीसदी कर दिया गया। इसमें एक बार फिर 4 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है।
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