बिहार में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के चौथे चरण की शुरुआत हो गई है. इसके तहत 76 हजार करोड़ रुपये खर्च करके 45 हजार किमी सड़कों का निर्माण कराया जाएगा. इसमें बिहार को जल्द से जल्द रिपोर्ट तैयार करके भेजने की जरूरत है. रिपोर्ट मिलते ही केंद्र फंड जारी कर देगा. यह जानकारी केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री कमलेश पासवान ने पटना पहुंचने के बाद कही.
मुख्य सचिवालय स्थित ग्रामीण विकास विभाग के सभागार में राज्य सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार और ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी के अलावा संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे थे. उन्होंने संवाददाताओं से बातचीत के दौरान इससे संबंधित जानकारी दी. उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर पहला राज्य है, जिसने पीएमजीएसवाय से जुड़ी अपनी रिपोर्ट जमा कर दी है.
बिहार प्रवास के दौरान आज पटना में ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, दीनदयाल अंत्योदय योजना, डीडीयू-जीकेवाई एवं अमृत सरोवर जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं की प्रगति एवं प्रभावी कार्यान्वयन पर विस्तृत pic.twitter.com/M3imSLFvsI
— Kamlesh Paswan (@kamleshpassi67) July 9, 2025
बिहार ने मनरेगा से जुड़ी मांग रखी
केंद्रीय मंत्री पासवान ने कहा कि बिहार ने मनरेगा से जुड़ी जो भी मांग रखी है, उस पर पूरी सहानुभूति पूर्वक विचार किया जाएगा और इसे जल्द पूरा किया जाएगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 11 वर्ष के कार्यकाल में 51 बार से ज्यादा बिहार आ चुके हैं. आज सड़क, अस्पताल समेत अन्य सभी क्षेत्रों में बेहतरीन काम हो रहे हैं. आज वंदे भारत ट्रेन दर्जनों की संख्या में चलाए जा रहे हैं.
इस बैठक में ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने बिहार की तरफ से मनरेगा के बकाए समेत अन्य प्रस्ताव रखे और इन्हें जल्द पूरी करने की मांग की. इसमें मनरेगा के अंतर्गत बकाया मजदूरी 200 करोड़ रुपये और 2 हजार 7 करोड़ रुपये सामाग्री मद में बकाए का भुगतान जल्द कराने की मांग की. साथ ही राज्य में अतिपिछड़ा, दलित और अनुसूचित जनजाति समुदाय के लोगों के बकाए सभी घर का आवंटन जल्द करने का भी अनुरोध किया है.
बेघर परिवारों को मकान
अनुसूचित जनजाति समुदाय के 24 लाख परिवार बेघर हैं, जिन्हें आवास आवंटित कराने की जरूरत है. बिहार में बेघर परिवारों के सर्वे में 94 लाख परिवार सामने आए हैं. केंद्र के स्तर से तय नए मानकों के आधार पर इनकी संख्या बढ़ने की संभावना है.
मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि राज्य सरकार मनरेगा के माध्यम से 6 हजार 800 खेल मैदान का निर्माण करवा रही है. इसके लिए भी केंद्र सरकार से राशि देने की मांग की गई है. इस बैठक में ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी, ग्रामीण विकास विभाग के सचिव लोकेश कुमार सिंह समेत अन्य मौजूद थे.
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